Supreme Court: जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कथित ज्यादती की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बताया कि समिति को अब तक बहुत कम शिकायतें मिली हैं और पर्याप्त जानकारी व साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने समिति को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दे दी।
चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि जंतर-मंतर हिंसा से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं, वीडियो फुटेज और शिकायतें सीधे जांच समिति को उपलब्ध कराई जाएं। अदालत का मानना है कि इससे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में बनी है कमेटी
छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं।
समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शलिंदर कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP एल.आर. बिश्नोई भी शामिल हैं।
149 अखबारों में नोटिस के बावजूद नहीं मिलीं पर्याप्त शिकायतें
समिति की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतें दर्ज कराने के लिए 13 अक्टूबर को ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, आधार नंबर या अन्य पहचान संबंधी जानकारी देना अनिवार्य नहीं रखा गया है। पोर्टल तक पहुंच केवल समिति के चेयरमैन और संबंधित लोगों को उपलब्ध है।
शिकायतें आमंत्रित करने के लिए देशभर के 149 अखबारों में सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित कराया गया। इसके अलावा ईमेल, डाक और समिति के कार्यालय में सीधे शिकायत देने की सुविधा दी गई थी। 17 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी की गई और 21 अक्टूबर को दोबारा शिकायतें मांगी गईं।
हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद पोर्टल पर बेहद कम शिकायतें दर्ज हुईं। समिति को ईमेल, डाक या कार्यालय में सीधे तौर पर कोई शिकायत नहीं मिली।
याचिकाकर्ताओं ने कहा- पहले ही समिति को दे चुके हैं शिकायतें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने पोर्टल शुरू होने से पहले ही समिति को शिकायत सौंप दी थी। पोर्टल शुरू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक और शिकायत भी जमा कराई गई।
सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल वीडियो और अन्य सामग्री जांच समिति को भेज दी जाए। इससे प्रत्येक पीड़ित को अलग-अलग समिति के सामने पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका दाखिल करने वाले तीसरे पक्ष के लोग पीड़ितों की संख्या को लेकर दावा कर सकते हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे अलग हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई 50 पीड़ितों का दावा कर सकता है, जबकि वास्तविक संख्या केवल पांच हो।
पैलेट गन के इस्तेमाल और FIR दर्ज न होने पर उठे सवाल
वृंदा ग्रोवर ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिंसा के मामले में अब तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी थी।
उनके मुताबिक, समिति की रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित याचिकाएं, वीडियो और शिकायतें समिति तक पहुंचाई जाएंगी। समिति को एक महीने के भीतर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।