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मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तीखा हमला, बोले- उद्योगपतियों को राहत देकर भी रोजगार नहीं दिला पाए, अब सवाल पूछकर बच रही सरकार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिक्की के शताब्दी समारोह में उद्योगपतियों से रोजगार और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का कबूलनामा करार देते हुए रोजगार और उद्योगों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का उद्योगपतियों से यह पूछना कि टैक्स में राहत मिलने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह और नौकरियों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की, दरअसल सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, ”मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है।”

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ‘भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं’ वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंप दी गईं, लेकिन इसके बदले कितने रोजगार पैदा हुए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से रोजगार देने वाले छोटे कारोबार प्रभावित हुए हैं। उनके मुताबिक, सरकार की नीतियों ने बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी कमजोर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि एकाधिकार से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते, बल्कि महंगाई बढ़ती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होती है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के उद्योगपतियों से कहे गए ‘आप करो, हम देख लेंगे’ वाले बयान पर भी कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से उद्योगपति, छोटे कारोबारी, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवा निराश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तालियां नहीं बजने पर नाराज हो गए, जबकि उनकी नीतियों ने लोगों को तालियां बजाने की स्थिति में नहीं छोड़ा।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से क्या पूछा था?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को आयकर से छूट देने का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत और अन्य सुविधाएं दिए जाने के बावजूद क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और रोजगार के नए अवसर पैदा किए? उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सुविधाएं मिलने के बाद भी उद्योग जगत की अपेक्षाएं लगातार बनी रहती हैं।

इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने 2024 के न्याय पत्र में ही वेतन, रोजगार और निजी निवेश में गिरावट जैसे मुद्दे उठाए थे। ऐसे में फिक्की के मंच से प्रधानमंत्री का सवाल उठाना कांग्रेस के पुराने आरोपों को फिर चर्चा में ले आया है।

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