लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन कंपनियों के जरिए गौतमबुद्ध नगर में कुल 1,709.84 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे प्रदेश में तकनीकी विकास, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
यह मंजूरी उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2024 के तहत दी गई है। इसके अंतर्गत संबंधित कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
गौतमबुद्ध नगर में खुलेंगी चार कंपनियों की इकाइयां
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के अनुसार, प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया की प्रमुख कंपनियों के लिए आकर्षक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से GCC नीति-2024 लागू की गई है, ताकि वैश्विक कंपनियां प्रदेश में अपने अनुसंधान, तकनीक और व्यावसायिक संचालन से जुड़े केंद्र स्थापित कर सकें।
हैवेल्स इंडिया लगाएगी रिसर्च सेंटर
हैवेल्स इंडिया लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर में 879 करोड़ रुपये का निवेश कर अत्याधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित करेगी। इस परियोजना से तकनीकी विकास और नई तकनीकों पर शोध को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
Ameriprise India का 112.84 करोड़ रुपये का निवेश
अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी गौतमबुद्ध नगर में 112.84 करोड़ रुपये की लागत से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी। इस केंद्र के माध्यम से कंपनी की वैश्विक व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार देने में मदद मिलेगी।
MetLife लगाएगी STPE
मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर के ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में 84 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी निजी भूमि पर STPE स्थापित करेगी। इस प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है।
LG Soft India खोलेगी ग्रीनफील्ड R&D सेंटर
एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर में 634 करोड़ रुपये खर्च कर ग्रीनफील्ड इको सॉल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को विस्तार देना और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
निवेश और तकनीकी विकास को मिलेगी रफ्तार
योगी सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी मजबूत होगी। साथ ही आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
चारों निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद गौतमबुद्ध नगर में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।
