नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि 21 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए संशोधन पर फैसला आ जाएगा, लेकिन कैबिनेट बैठक न होने के कारण फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी है।
1. कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?
- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे इसी साल अप्रैल में 58% से बढ़ाकर लागू किया गया था।
- अनुमानित बढ़ोतरी: ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर इस बार डीए में 3% की वृद्धि होने की पूरी संभावना है।
- संभावित डीए: इस बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हो जाएगा।
2. सैलरी में कितना होगा इजाफा? (गणित समझें)
यदि सरकार 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा देखने को मिलेगा:
- न्यूनतम बेसिक सैलरी (₹18,000): ₹18,000 की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का मासिक डीए वर्तमान में ₹10,800 है, जो बढ़कर ₹11,340 हो जाएगा।
- वार्षिक लाभ: इससे कर्मचारियों को हर महीने ₹540 और सालाना आधार पर ₹6,480 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
3. एरियर और आधिकारिक आदेश का इंतज़ार
- यदि सरकार इस फैसले को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानकर लागू करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से लेकर अब तक के महीनों का बकाया एरियर (Arrears) भी दिया जाएगा।
- हालांकि, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही अंतिम दर और भुगतान की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।
