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अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर करें सख्त कार्यवाही : मंत्री मंत्री बघेल

 खाद्य मंत्री श्री ने गरियाबंद में जिला स्तरीय जिला स्तरीय काम-काज की समीक्षा की

    रायपुर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मंत्री श्री बघेल ने बैठक में खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने रेत, मुरुम, पत्थर सहित अन्य गौण खनिजों के अवैध कारोबार पर सख्ती से नियंत्रण रखने तथा नियमित जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
    बैठक में प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग का समीक्षा करते हुए कहा कि खाता विभाजन, नामांतरण, सीमांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, न्यायालयीन प्रकरण एवं डायवर्सन संबंधी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लंबित एनओसी प्रकरणों का भी समयबद्ध निराकरण करने तथा अनावश्यक विलंब नहीं होने देने के सख्त निर्देश दिए। 
    बैठक में राजिम विधायक श्री रोहित साहू, कलेक्टर श्री बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक श्री वेदव्रत सिरमौर, वनमण्डलाधिकारी श्री शशिगानंदन के, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रखर चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
    मंत्री श्री बघेल ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने, भूमिहीन परिवारों को स्वीकृत आवासों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने तथा व्यक्तिगत शौचालयों का शत-प्रतिशत निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। जहॉ विभागीय अधिकारी बैंक एवं उनके मंशा अनुरूप आजीविका कार्यों को फार्म भराकर उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकरियों को निर्देशित किया कि जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार के शासकिय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से बताएं। साथ ही विभागीय सामग्रियों का वितरण भी जनप्रतिनिधियों को कराएं। उन्होंने आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने, हस्तशिल्प, मसाला प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों का विस्तार एवं उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन सड़क, भवन तथा अन्य अधोसंरचना कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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